खरीफ MSP को 2-13% बढ़ाने का सुझाव

मुंबई (कमोडिटीज कंट्रोल) कृषि लागत और मूल्य आयोग ने साल 2020-21 में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को 2-13% तक बढ़ाने का सिफारिश की है आयोग का मानना है कि कोरोना महामारी से कृषि उपजों की मांग में कमी आई है। ऐसे में समर्थन मूल्य बढ़ाकर ही किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान किया जा सकता है।

आयोग ने सामान्य और ए ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 53 रुपए वृद्धि कर इसे 1,868-1,888 रुपये प्रति क्विंटल करने का सुझाव दिया दिया है। धान देश में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली खरीफ फसल है।

सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को शामिल करने की संभावना है।

सबसे जयादा बढ़ोत्तरी की सिफारिश तिल के लिए की गई है। इसके समर्थन मूल्य को 755 रुपए बढ़कर 6695 रुपए करने का सुझाव है। जबकि सबसे कम बढ़ोत्तरी मूंग के लिए है। मूंग की MSP को महज 146 रुपए बढ़ाकर 7196 रुपए प्रति क्विंटल करने का सुझाव दिया गया है।

दलहनों के लिए पैनल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 146-300 रुपए बढ़ाने की सिफारिश की है, जबकि प्रमुख तिलहन के लिए 170-235 रुपए वृद्धि का सुझाव दिया गया है।

गौरतलब है कि सरकार इंपोर्ट पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए किसानों को तिलहन और दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 वीं लोकसभा में अपने पहले भाषण में सरकार के लिए प्रमुख लक्ष्य के रूप में खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता को चिन्हित किया था।

पैनल की सिफारिशें उत्पादन लागत की 1.5 गुना के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के सिद्धांत के अनुरूप हैं, जो 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के अपने लक्ष्य को साकार करने में सरकार की मदद करेगा।

पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को स्टॉक होल्डिंग सीमा से हटाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगी। इस संशोधन से क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और इसे प्रतिस्पर्धी बनाने से किसानों के लिए बेहतर कीमतें सुनिश्चित होंगी।

सरकार 22 खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। समर्थन मूल्य का लाभ, हालांकि, सीमित संख्या में ही किसानों तक पहुंचता है, क्योंकि सरकार मुख्य रूप से गेहूं और चावल की खरीद करती है।